काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक निकायबाट सूचना पाउन नै गाह्रो हुने गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘प्रमाणमा आधारित पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक’ विषयक अन्तरक्रियाका क्रममा उनले सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि मागकर्ता आयोगमा पुनरावेदन लिएर आउने गरेको र आयोगको आदेशपछि सूचना पाउने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।
बालमन्दिर, जुद्धोदय विद्यालयलगायत निकायमा पत्रकारले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरे । “मागकर्तालाई सूचना दिलाउन संवैधानिक निकायसँगै पनि हामी लड्नुपरेको छ, लोक सेवा आयोगले सूचना नदिएपछि माग अनुसारको सूचना दिन आदेश भएको छ, शिक्षक सेवा आयोगले पनि मागकर्ताले मागेको सूचना दिएको छैन, विराटनगरकी एक छात्राको उत्तरपुस्तिका साटफेर गरिएको घटना सूचना माग गरेर पाएको सूचनाकै आधारमा सार्वजनिक भएको थियो”, प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने ।
सूचना माग गरेकै कारण गोकर्णेश्वरका छ जना नागरिक पक्राउ परेको घटनामा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । त्यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेखी वास्तविकता माग गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त गुरुङले यससम्बन्धी निर्णय गर्न शुक्रबार आयोगको बैठक बस्ने जानकारी दिए ।
हाल छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकमा गोप्य राख्ने विषय समावेश नगर्न आयोगले पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा नागरिक संस्थाले पनि खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
