१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नयाँ ‘मोडालिटी’ ल्याउँदै छौँ : मन्त्री अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नयाँ ‘मोडालिटी’ ल्याउन गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । 

उनले भने, “यो कार्यक्रमबारे पुनः विचार गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ । कम्तीमा यो कार्यक्रमले सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्नुपर्छ ।” राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उनले श्रम स्वीकृतिमा बेथिति देखिएकाले एक घण्टामै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए। 

“वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझा नागरिक आफ्नो सम्पत्ति बेचेर गइरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई बिचौलियाले ठग्ने गरेको छ । ठग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो निर्णय गर्‍यौँ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ मा पनि ब्रहमलुट छ । यसको नीतिमा पनि काम गरिरहेका छौँ,” मन्त्री अर्यालले भने ।

उनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै भने, “विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन तर फर्किएकालाई मात्रै रोक्न सके त्यो ठूलो कुरा हुनेछ । फर्केकालाई व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ ।”  

मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले रोजगार बैंकको अवधारणामा मन्त्रालय अघि बढेको बताउनुभयो । उनले भने, “हामीले गरेका काम प्रचार गर्न सकेका छैनौँ । श्रमाधान रोजगार मेला सातै प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरेका छौँ ।” बैठकमा श्रम तथा रोजगार, श्रमिक तथा कामदार, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था नीति, कानुन, संरचनालगायतमा मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाही, समस्या, भावी, कार्य योजनालगायतका  विषयमा छलफल भएको थियो ।

समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नकारात्मकभन्दा सकारात्मक पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपालभित्रै काम गरिरहेका सफल व्यवसायीको पनि प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ जसले गर्दा अरूलाई प्रोत्साहन मिलोस् ।”

समितिका सदस्यहरूले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीहरूको कडा अनुगमन हुनुपर्ने, युवालाई विदेश जान रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेलगायतका धारणा राखे । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न आन्तरिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । उनले भने, “आन्तरिक स्रोत खोजी गर्नुपर्छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लोकल मदिराको ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।”

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले बिचौलियाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अलपत्र पारेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीको कडा अनुगमन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपाली ठगिएका छन् । अझ त्यहाँ बितेका नेपालीको शव ल्याउन अप्ठ्यारो छ । सीप सिकेर नगएका कारण असमान ज्याला देखिएको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस