२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुमतिविना एनजीओको कुनै सहयोग नलिन संघीय संसदको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संघीय संसद अन्तर्गतका सबै समितिलाई बैठकमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ)हरुको कुनै सहयोग नलिन निर्देशन दिएका छन् ।

संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले एक पत्र काट्दै समितिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिविना कतिपय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ)हरुले संघीय संसदअन्तर्गतका समितिहरू तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, माननीय सदस्यहरूको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानून निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने गुनासा सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समय समयमा सतर्क गराउँदै आएको भए तापनि यस्ता गुनासाहरू पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षबाट निर्देशन भएअनुसार जानकारी गराइएको छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाले खाजा बाँड्दा खैलाबैला भएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने बैठक छोडेरै हिँडेका थिए । अन्य सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाएका थिए । यही विषय बाहिर आएपछि विनाअनुमति कुनै सहयोग नलिन संसद सचिवालयले निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस