२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१५ उद्योग प्रतिष्ठान कारबाहीमा, बालबालिकालाई श्रममा लगाएको आरोप

अ+ अ-

हेटौँडा । बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले कारबाही गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालश्रमिकका रुपमा काम लगाउने प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी रु ३७ हजार सात सय जरिवाना र रु तीन लाख ४० हजार सात सय १२ क्षतिपूर्ति तिराइएको छ । सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट बालश्रमिकका रुपमा रहेका २२ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म दुई सय प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो । अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको भए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा कमजोरी देखिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकहरुलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडामा होटल, उद्योग, वर्कशप गरी ५० वटा साना–ठूला उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत छन् । चालु आवमा एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कार्यालयमा धेरै जसो उजुरीहरु पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७० वटा उजुरी दर्ता भएकामा ५५ वटा उजुरी प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १५ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो अवधिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबापत रु ६८ हजार पाँच सय, बालश्रमसम्बन्धी जरिवाना बापत रु ३७ हजार सात सय र ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरणबापत रु एक हजार छ सय ५३ गरी रु एक लाख सात हजार आठ सय ५३ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस