२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक वर्षको अन्तिममा घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा सुधार

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिमतिर पुग्दा घरजग्गा कारोबारसँगै सरकारको राजस्वमा पनि सुधार देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा अघिल्ला महिनाहरू र गत आवको सोही महिनाको तुलनामा लिखत पारित र राजस्व दुवैमा सुधार देखिएको छ ।

आवको अन्तिमतिर आउँदा लिखत पारित उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको बीचमा केही महिना गत वर्षभन्दा कम देखिएको राजस्व संकलन वैशाख र जेठमा भने उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ४ लाख ९१ हजार ११८ लिखत पारित भएको छ । उक्त लिखत पारित हुँदा ३७ अर्ब ३९ करोड  ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आवको जेठसम्म ४ लाख १८ हजार ८३७ वटा लिखत पारित हुँदा ३३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।

लिखत पारितले चालु आव घरजग्गा कारोबार सङ्ख्यात्मक रूपमा राम्रो सुधार भएको देखाउँछ । तर, कारोबार बढेको अनुपातमा राजस्व भने बढेको छैन । जग्गा मूल्यांकन बढी भएको भन्दा कम भएको स्थानमा कारोबार वृद्धि हुँदा लिखत पारित संख्या बढे पनि कारोबार राजस्वमा वृद्धि हुन नसकेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकारीहरू पनि बढी मूल्यांकन भएको सहरी क्षेत्रभन्दा कम मूल्यांकन भएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा कारोबार बढेर राजस्व कम भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

यस्तै लिखत पारितमा दृष्टिबन्धक अंशबन्डा लगायत अन्य कारोबार पनि हुने भएकाले लिखत पारित हुँदैमा सबै राजीनामाका लिखत मात्रै नहुने भएकाले पनि लिखत पारित बढ्दैमा जग्गा कारोबार वृद्धि नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस