मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिँहदरवारभित्रै यस्तो ‘सेटिङ’ चल्छ भने नीति निर्माताहरूबाट आम कर्मचारीले के सिक्ने ? सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाउने ? यसबारे सोच्ने कसले ? 

काठमाडौँ । असारे विकासपछि अब असारे सरुवाले स्थान लिँदै छ सिंहदरवारतिर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको बाह्रमासे सरुवाको खेती मौलाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सडक विभागका महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानेर उपमहानिर्देशकलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेका छन् । विभागको योजना तथा अनुगमन महाशाखा हेर्ने उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई महानिर्देशकमा उकाल्दै महानिर्देशक रहेका सुशील बाबु ढकाललाई मन्त्रालयको योजना महाशाखामा तानिएको हो ।

चल्ताफूर्ता मन्त्रालयको निकै आकर्षक मानिने विभागमा असारको मुखमा आएर प्रमुख फेर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । मन्त्रालयले सहमतिसमेत नलिएर महानिर्देशक फेरबदल गरेको भेटिएको छ । सरुवा गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्नेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बिना सहमति सरुवा गरेको हो । असारको मुखमा सहमतिबिना सहसचिवको सरुवा हुनु गलत भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले दफा १५ अनुसार मन्त्रालयसँग सहमति नलिएको प्रशासन डटकमलाई जानकारी दिए । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ मा निजामती कर्मचारीको पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १५ मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति बमोजिम गरिने उल्लेख छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदस्थापनको लागि सहमति दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सो पदमा नेतृत्व बहन गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरू मध्येलाई सहमति प्रदान गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले फोन उठाएनन् । 

त्यसैगरी विभागको उपमहानिर्देशकमा सहसचिव उमेश विन्दु श्रेष्ठलाई पठाइएको छ । 

मन्त्रालयले रेल विभागको महानिर्देशक पनि पूर्ति गरेको छ । रोहितकुमार बिसुरालको अवकाशपछि रिक्त रहँदै आएको रेल विभागको महानिर्देशकमा पुल आयोजना निर्देशक हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख रहेका अजय कुमार मूल नियुक्त गरिएको छ ।

केही ठाउँमा निमित्तको जिम्मेवारी सुम्पिएको भए पनि मन्त्रालयले सूची गोप्य राखेको छ । त्यसो त केही दिन अघि मात्रै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक खटनपटन बारेसमेत मन्त्रालयमा असन्तुष्टि छाएको थियो । रिक्त ठाउँमा नयाँ पदस्थापन तथा सरुवा स्वभाविक नै भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिएको सरुवालाई भने विशेष इन्ट्रेष्ट राखेर गर्ने गरिएको बताइँदै आइएको छ । 

पछिल्लो समय सरुवा जस्तो नियमित र पारदर्शी प्रक्रियालाई समेत ‘मोलमोलाइ’ र ‘अपारदर्शी धन्दा’का रूपमा विकास गर्दै लगिएकोप्रति प्रशासकहरू चिन्तित छन् । यो खेलले सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई बदनामित बनाउँदै लगेकोमा कहीँ कतैबाट रोक्ने प्रयाससम्म नभएकोप्रति पूर्वप्रशासकहरुको दुःखेसो छ । 

विशेष परिस्थितिबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्मचारी सरुवा गरिँदैन । तर, पछिल्लो समय निहित ‘इन्ट्रेस्ट’ पुरा गर्न र गराउन जुनसुकै बेला पनि सरुवा गर्ने गरिएको छ । जुन कुनै पनि हिसाबले ठिक नभएको कर्मचारीहरूको भनाई छ ।