१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ : मन्त्री अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रमसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।   

 मंगलबार जेनेभामा आयोजित ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रमिकलाई मर्यादित कार्यमा लगाउने कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मन्त्री अर्यालले श्रमसम्बन्धी ऐन, कानुनको कार्यान्वयन तथा सुधारका साथै त्यस क्रममा प्राप्त अनुभव, उपलब्धिबारे जानकारी दिएको जेनेभास्थित  संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । 

मन्त्री अर्यालले मंगलबार अपराह्न मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री  चि केओङ सिमसँग भेटवार्ता गरे । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाली आप्रवासी कामदारका लागि सुरक्षित कामको वातावरण निर्माण र कामदारको सीप अभिवृद्धिमा सहयोग सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

मन्त्री अर्याल र कतारका श्रममन्त्री अलि समिख अल मारीबीच पनि मंगलबार नै भेटवार्ता भएको जनाउँदै उक्त नियोगले दुवै मन्त्रीले नेपाली कामदारको समस्या समाधान र कामको अवस्था सुधार गर्न द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल गरेको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस