अदालतले नै जरिबाना तोकेका ‘विवादित’ पात्र रमेश सिंहलाई सरकारले सिंहदरवार भित्र्याउने तारतम्य अघि बढाएको छ । उनलाई योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
काठमाडौँ । कुनै बेला शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव रहेका डा. रमेश प्रसाद सिंह विवादित छविका पर्याय झैँ मानिन्थे । खरिददेखि सरुवासम्ममा उनको प्रसङ्ग जताततै आउँथ्यो । तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीका पालामा त्यस्ता चर्चा अझ धेरै भएका थिए । अर्थात् निजामती प्रशासन मात्र होइन, राजनीतिक तहमा पनि उनको छवि धेरै विवादले घेरिएको छ ।
तिनै ‘विवादित’ छविका पूर्व सचिव सिंहलाई सरकारले फेरि देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारमा भित्र्याउने तयारी गरेको छ ।
गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय किन पनि उदेकलाग्दो छ भने सिंह विवादित छविका पात्र मात्र होइनन्, कुनै बेला अदालतबाट जरिबाना तोकिएका व्यक्ति हुन् । यस कारण उनको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिन सक्ने चर्चा पनि सँगै शुरु भएको छ ।
सिंह शहरी विकास मन्त्रालयबाट ६ मंसिर २०७९ मा सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।
त्यस बेला उच्च अदालत पाटनले दुई महिनाभित्र त्रिपाल खरिद प्रकरणको भुक्तानी नगरे पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय गरिसकेको थियो । तर उनले चलाखी अपनाउँदै त्यो जरिबाना छल्न अवकाश हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र दुई महिना अवधि तोकेर समिति बनाएका थिए ।
एकातिर समिति बनाएका उनले अर्कोतर्फ भविष्यमा कुनै सरकारी नियुक्ति पाउन नसक्ने भय बोकेर हुनसक्छ, उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा गए । सर्वोच्चबाट यो मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छ ।
“आफू अवकाश हुनै लागेका बेला दुई महिना समयावधि राखेर समिति बनाउनुले अदालतलाई झुक्याउने नियत प्रष्ट हुन्छ”, एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, “उच्च अदालतको आदेशले भोलिका दिनमा पोल्छ भन्ने थाहा भएर नै सर्वोच्च गए, सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा सरकारले उनलाई कसरी नियुक्ति गर्न मिल्छ ?”
२०७२ सालको भूकम्पका बेला त्रिपाल खरिद प्रकरण ठुलै चर्चामा आएको थियो । त्यस बेला खरिद गरेको त्रिपालको भुक्तानी माग गर्दै आपूर्तिकर्ता अदालत गएका थिए । त्यसपछि अदालतले अवधि नै तोकेर भुक्तानी गर्न भनेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले त्रिपालको भुक्तानीको विषयमा आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र टुङ्गो लगाउन भनेको थियो । भुक्तानीको कारबाही टुङ्गो लगाएको प्रमाण पेस नगरेमा अदालतको अवहेलामा जनही पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको थियो ।
समिति गठन गरेको र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको घटनाक्रम हेर्दा अदालतको त्यो आदेश पालना भएको देखिँदैन ।
एक अधिवक्ता भन्छन्, “अदालतले जरिवाना गरेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई यसरी नियुक्ति दिन त मिल्दै मिल्दैन ।” यद्यपि उनको नियुक्ति पत्र भने बनिसकेको छैन, विवादित छविकै कारण विगत केलाउँदै छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । ‘कताको सिफारिस हो कुन्नि, नियुक्ति गर्ने निर्णय सम्म त भएको भन्ने सुनियो, तर पत्र नै दिन त सबै हेनुपर्यो भनेर नियुक्ति विचाराधीन अवस्थामै छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा रहँदा गरेका कैयौँ निर्णयहरूका कारण जहिल्यै विवादमा पर्दै आएका सिंह अवकाशपछि नियुक्तिको चक्करमा लागेका थिए । निजामती सेवामा सँगै रहेका उनका सहकर्मीहरू भन्छन्, “नियुक्ति लिएर फेरि राज्यकोषमा रजगज गर्ने उहाँको ध्याउन्न छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि रिझाएरै होला, नियुक्ति पड्काइहाल्नुभयो ।”
२०५३ मंसिर ७ गते इन्जिनियरबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका सिंह २०६६ वैशाखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिव स्तर) बनेका थिए । सोही वर्ष फागुनमा खुला प्रतिस्पर्धात्मकता सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सहसचिव) हुँदै २०७४ मंसिर ६ गते उनी सचिव (विशिष्ट श्रेणी)मा बढुवा भएका थिए ।
सचिव भएसँगै उनको पहिलो पदस्थापन जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा भएको थियो । त्यसपछि उनी नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, पुनः जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, फेरी सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूह पुगेका थिए । त्यहाँबाट अन्तिमका केही महिना फेरि सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै उनले अढाई दशकको निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका थिए ।
पुगनपुग तीन दशक सरकारी सेवामा रहेर पनि अवकाशको दुई दिन अघि मात्र उनले शहरी विकास मन्त्रालयमै विज्ञका रूपमा नियुक्ति लिन आफ्नो प्रस्ताव आफै तयार गरी क्याबिनेटमा पठाउन खोजेका थिए । उनको त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको थियो । तर चरम विवाद आउन सक्ने भएको भन्दै त्यसलाई घर्रामै सीमित राखियो । यसले पनि सरकारी नियुक्तिप्रति उनको आशक्ति प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगको सदस्यका लागिसमेत उनको चर्चा चलेको थियो । नियुक्तिका लागि उनी सबै शक्तिकेन्द्र पुगेका थिए ।
सिंह कर्मचारी सरुवा, नियुक्तिसँगै सेटिङका लागि पनि उत्तिकै माहिर रहेको सहकर्मीहरू बताउँछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका करोडौँका कन्सल्टेन्सी आफन्त, नातागोता र पार्टनरका कम्पनीबाट एकलौटी हत्याउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
उनकै पालामा सिंहदरवारस्थित अर्बौँ लगानीमा निर्माणाधीन संसद् भवनको ठेक्काबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारको टोलीले अरु ठेक्काहरूबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कर्मचारीको सेटिङ नै मिलाएर कन्सल्टेन्सीका नाममा सरकारी रकम हत्याउने गरेको खुलासापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ देखि २०७९ मा भएका ५० लाख माथिका परामर्श सेवा र २० लाख भन्दा साना हुने गरी टुक्र्याएर खरिद गरिएका विवरणहरू मागेको थियो ।
६ करोडको कन्सल्टेन्सीबारे निर्वाचन आयोगेसमेत सिंहलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निर्वाचनका क्रममा मतदाता प्रभाव पार्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै तत्कालीन सचिव सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
निर्वाचनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी सचिव स्तरीय निर्णयबाट विभिन्न सात वटा योजनाहरू स्वीकृत गरेको भेटिएसँगै निर्वाचन आयोगले स्वयं उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण पेस गराएको थियो । त्यस्तै त्यसरी गरिएका निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
त्यस बेला उनी अवकाशमा जान ७ दिन मात्र बाँकी थियो । आयोगको निर्देशन लत्त्याउँदै घर गएको तीन दिनपछि शहरी विकास मन्त्रालयले उनले गरेका ७६ वटा योजनाहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शक्तिकेन्द्रहरू रिझाउन सकेकै कारण जहिल्यै उनको हालीमुहाली चल्दै आएको, त्यही कारण पुनः सरकारी नियुक्ति दिइनुमा पनि ठुलै चलखेल रहेको दाबी उच्च सरकारी अधिकृतहरूले गरेका छन् ।
यसबारे सिंहसँग बुझ्न खोज्दा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठाएनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
