२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१ वर्ष अष्ट्रेलिया बसेका गैरनागरिकले पनि सेनामा भर्ती हुन पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कम्तिमा १२ महिनादेखि अष्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका अन्य मुलुकका नागरिकले पनि अष्ट्रेलियन सेनामा भर्ती हुन पाउने भएका छन् ।

कम जनसङ्ख्याको चुनौती सामना गरिरहेको अष्ट्रेलियाले सेना भर्तीको लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिनाइ सामना गरिरहेको सन्दर्भमा मङ्गलबार गैरनागरिकहरूलाई आफ्नो सशस्त्र सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिने बताएको हो ।

बढ्दो क्षेत्रीय खतरा र कम जनसङ्ख्याको चुनौती सामना गरिरहेको बेला अष्ट्रेलियाले आफ्नो सैन्य शक्ति बलियो बनाउन यो रणनीति अपनाएको बीबीसीले लेखेको छ ।

जुलाईदेखि अष्ट्रेलियाका स्थायी बासिन्दाहरूका साथै न्युजिल्यान्डका नागरिकहरूले अष्ट्रेलियाली सेनामा भर्ती हुन पाउनेछन् । अर्को वर्षदेखि यूके, अमेरिका र क्यानडालगायत अन्य देशहरूबाट भर्तीमा विस्तार हुनेछन् ।

रक्षा मन्त्री रिचर्ड मार्लेसले यो परिवर्तन आगामी दशक र त्यसपछिका राष्ट्रका सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि आवश्यक परेको स्पष्ट पारेका छन् ।

फाइभ आइज नामक गठबन्धनअन्तर्गत अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र न्युजिल्यान्डले खुफिया आदानप्रदानमा मिलेर काम गरिरहेका छन् । सुरुमा यी देशबाट भर्ती खुला गरिए पनि जनवरी १ देखि ‘कुनै पनि’ योग्य स्थायी बासिन्दाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

देशको बढ्दो चुनौतीसँग सामना गर्न क्यानबेराले हालैका वर्षहरूमा पनडुब्बी, जेट र धेरै लडाकू सवारी साधनजस्ता रक्षाको क्षेत्रमा खर्च बढाएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । दुई करोड ६० लाख जनसङ्ख्या रहेको देशले उक्त सामग्री सञ्चालन र मर्मत गर्न पर्याप्त जनशक्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ।

अष्ट्रेलियन रक्षा बलमा अहिले लगभग ९० हजार जनशक्ति रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस