२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेलले दियो निवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ ।

अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार सोमबार एनसेलले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हो । तेस्रो नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा माग गर्दै सोमबार ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेको एनसेलले जनाएको छ ।

आगामी १६ भदौमा एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिँदै छ । यो पटकको नवीकरणबाट कम्पनीले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ सम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ । पहिलो १० वर्ष पश्चात् प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसअघि पनि सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरणका लागि किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस