२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्छ : उपसभामुख राना

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले सांसदहरु राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताएकी छन् । 

उपसभामुख रानाले विधायिकाको भूमिकाबारे उल्लेख गर्दै दल र सत्ताको स्वार्थभन्दा माथि राखेर जनता तथा राष्ट्रको हितमा काम गर्न सुझाव दिइन्।

“कतिपय समयमा सदन र संसदीय समितिमा सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगन भइरहेको अवस्था छ । विधायिकाको भूमिका सामान्य हैन”, उनले भनिन्, “हरेक अङ्ग सङ्गठित र मजबुत हुनुपर्‍यो । एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन । हाम्रो धेरै अभ्यास सत्तामा केन्द्रित भयो, त्यो रणनीति पनि हो । तर राष्ट्रिय हितका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट हुनैपर्छ ।”

उपसभामुख रानाले स्थिर सरकार नहुँदा पनि समस्या भएको बताइन् । उनले संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि शीर्ष दलका नेताहरू पनि एउटै विन्दुमा आउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सदन निष्पक्ष र प्रभावकारी सञ्चालन गर्न उपसभामुखको भूमिकामा आफू प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो । उपसभामुखको भूमिकामा उठ्दै आएका प्रश्नलाई आफूले चिर्ने उनले विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।

सभामुख र सचिवालयको सहकार्यका लागि सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लागिपरेको उपसभामुख रानाले बताइन् । “‘उप’, ‘चुप’ भन्ने भाष्य खडा भएको छ । यसलाई म सधैँ खण्डन गर्छु”, उनले भनिन्, “सदन निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु मेरो दायित्व हो । तर म एक सांसद पनि हो । मेरा अनुभव र ज्ञानका आधारमा कसैलाई आरोप प्रयारोपबिना पनि सम्मानपूर्णता व्यवहार गरेर उपसभामुखले प्रतिक्रिया एवं धारणा राख्न पाउनुपर्छ ।”

बालबालिका, महिला, सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दा सदनमा पर्याप्त मात्रामा उठान गर्नुपर्ने उपसभामुख रानाको भनाइ छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिताबाट सुशासन कायम राख्न सम्भव हुने उनले उल्लेख गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस