काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला भइसकेको बताएका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको भएपनि ऐन निर्माणमा कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला भयो । संसद्मा दर्ता भएपनि दफावार छलफलका लागि समितिमा जान सकेको छैन’, उनले भने, ‘सदन सुचारु भएपछि समितिमा पठाएर चाँडो ऐन ल्याउन प्रयास हुने छ ।’ 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको गुनासो रहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले इन्ट्री नै गर्न नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ । यसबारे ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘लामो समयसम्म कहीँ पनि इन्ट्री नहुने उहाँहरूको गुनासो छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मन्त्रालयको भूमिका बारे जनचासो रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के काम गर्ने भन्ने नै व्यवस्थापन नभएको बताए । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित आव २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समाधान समितिको बैठकमा उनले बजेट कार्यान्वयन प्रगतिको अवस्था कमजोर रहेको बताए ।

कार्यक्रममा तेस्रो त्रैमासिकसम्मको प्रमुख उपलब्धि/नतिजाको बारेमा जानकारी गराइएको थियो । यो अवधिमा मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधनको मस्यौदा तयार गरी राय/सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा दर्ता गराएको, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा दर्ता गरेको जानकारी गराइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई साबिकमा कायम रहेको सबै सेवा समूह र श्रेणीको बाट १ हजार ८ सय २२ पदहरू कटौती भई ५१ हजार ५ सय ६० दरबन्दी कायम भएको, सरोकारवाला मन्त्रालयको परामर्श/राय प्राप्त गरी फोहोर मैला विधेयकको अन्तिम मस्यौदा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा संशोधन भए अनुरूप सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।