२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचना प्रविधिमार्फत समृद्धिको ढोका खोल्न सरकार क्रियाशील : मन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई नीतिगत र संरचनागतरुपमा बलियो बनाएर समृद्धिको ढोका खोल्न सरकार क्रियाशील रहेको बताइएकी छन् ।  

अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा महिला दिवसका अवसरमा आज मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताइन् । 

“आगामी आवको बजेटको मुख्य विषय (मेन थेम) कृषिलाई बनाउनुपर्छ, सूचना प्रविधि ‘फ्रन्ट लाइन’मा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ”, बजेटका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्दै मन्त्री शर्माले भनिन्, “आइटीलाई समृद्धिको आधार मानिएको छ, त्यहीअनुसार व्यवहार गरिएको छ आगामी बजेटमा आइटीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।”

सरकारले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताइन् । “हामीले यसअघि कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई समृद्धिको प्रमुख आधार मान्दै आएका थियौँ”, मन्त्री शर्माले भने, “अब सूचना प्रविधि पनि समृद्धिको आधारका रूपमा अघि आएको छ ।”

वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारा अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सुशासनको अभियानलाई अघि बढाउन पनि सूचना प्रविधिको विकास अत्यावश्यक भएको बताइन् । “सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ”, उनले भनिन् । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता मात्रै नभई नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ भनेर आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष योजना अघि सारेको बताइन् । 

सूचना प्रविधिको विकासमा सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरेको जनाउँदै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जनाका साथै सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन भएको बताइन् । “प्रत्येक वर्ष १० हजार युवा जनशक्ति सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ, अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातबाट वार्षिक करिब रु. ६६ अर्ब विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ”, मन्त्री शर्माले भने। 

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आइपर्ने चुनौती समाधान गर्न सरकारले हालै मात्र साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरेको जानकारी दिँदै यससम्बन्धी केही कानुन निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आएको र केही तर्जुमाका क्रममा रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, “सूचना प्रविधिको विकासका निम्ति नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थामा सरकारको ध्यान गएको छ, यसबीचमा केही ऐन कानुन र पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस