२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बुर्किनाफासोमा भएको नागरिक नरसंहारप्रति अमेरिका र बेलायतको निन्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिका र बेलायतले अफ्रिकी देश बुर्किनाफासोमा सरकारी सेनाले गरेको नागरिक नरसंहारको निन्दा गरेका छन् । ह्युमन राइट्स बाचकको प्रतिवेदन अनुसार बुर्किनाफासोको याटेंगा प्रान्तको नोन्डिन र सोरो गाउँमा ५६ बालबालिकासहित कम्तिमा २२३ जनाको सेनाले हत्या गरेको उल्लेख छ । 

उक्त प्रतिवेदनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिका र बेलायतले घटनाको सत्य तथ्य जाँच गरेर घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।  बुर्किनाफासोमा पछिल्लो समय चलेको द्वन्द्वका कारण झण्डै २० लाख मानिस विस्थापित भएका छन् ।

सन् २०२२ मा भएको सैनिक विद्रोहपछि देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो । बुर्किनाफासोमा अल–कायदा र आईएसआईएस आतङ्ककारी संगठनहरू सक्रिय छन। सेना र यी संगठनहरूबीचको द्वन्द्वमा प्रायः सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । 

सन् २०१५ देखि अवस्था बिग्रँदै गएको थियो भने २०२२ मा देशको कार्यवाहक राष्ट्रपतिबाट सैन्य नेता पाउल–हेनरी सान्डाओगो दामिबालाई हटाएपछि अवस्था झन् नराम्ररी बिग्रिएको छ । 

बुर्किना फासोले विद्रोही विरुद्धको लडाइँमा सेनाले सर्वसाधारण मारेको आरोप लगाएको रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि बीबीसी र भ्वाइस अफ अमेरिका रेडियो नेटवर्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस