२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हुलाकलाई व्यावसायिक बनाउन सरोकारवालाको जोड

अ+ अ-

गोरखा । हुलाक सेवालाई सेवासँगै व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । हुलाक सेवा विभागको आयोजनामा हुलाक निर्देशनालय कास्कीअन्तर्गतका १७ जिल्लाका हुलाक कार्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच आज आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागीले हुलाकलाई सेवाका रूपमा मात्र अगाडि बढाउँदा यसको सुदृढीकरण नहुने बताएका हुन् ।

हुलाक सेवालाई कागजात मात्र बोक्ने कार्यालयका रूपमा हेर्दा यसको महत्त्व र गरिमा घट्दै गएको सहभागीको टिप्पणी छ । अन्तरक्रियामा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापामगरले हुलाक कार्यालय रुग्ण उद्योग जस्तै बनेको बताए । उनले सेवाग्राहीले विश्वास गर्ने स्तरको बनाउन सुझाव दिए । देश सङ्घीय संरचनामा जाँदा समेत हुलाक अझै विसं २०२८ सालको संरचनामा चलिरहेको उनको भनाइ थियो ।

“हुलाकलाई अब व्यावसायिक बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ,” प्रमुख थापामगरले भने, “राज्यको लगानी चार अर्ब हुने र आम्दानी ३० करोड हुने स्थितिले हुलाक चल्न सक्दैन ।” गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले आधुनिक सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवा साँघुरिँदै गएकाले हुलाकले सेवालाई आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

“हुलाक सञ्चारको एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो,” उनले भने, “सञ्चारमा भएको विकाससँगै हुलाक सेवा बृहत् हुँदै जानुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन ।” उनले हुलाक सेवालाई पुनः संरचना गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सके सरकारीस्तरबाट सुलभ सेवा दिन सक्ने बताए । हुलाक सेवाले दिने प्रकृतिको सेवा बजारमा निजी क्षेत्रले दिएर मनग्य आम्दानी गरेकाले हुलाक व्यवस्थित गर्न सके निजी क्षेत्रभन्दा उत्कृष्ट सेवा जनतालाई दिन सकिने उनले बताए । 

“हुलाक सेवामा काम नहुने र कर्मचारीसमेत पदोन्नतिका लागि अध्ययन गर्न हुलाक कार्यालयमा सरुवा जाने प्रवृत्ति सुनिन्छ,” उनले भने, “यसले हुलाक कार्यालयप्रतिको आकर्षण घटाएको अनुभूति हुन्छ, हुलाकमा जाने कर्मचारी फुर्सद मिलाउन नभई काम गर्न जाने सोचको विकास गर्नु जरुरी छ ।”

त्यस्तै, गोरखाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले हुलाक सेवालाई प्राधिकरणमा लैजाने वा विभागअन्तर्गत राख्ने भन्नेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेर पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताए । 

हुलाक सेवा विभागका निर्देशक ध्रुवराज आर्चायले हुलाक सेवाले इतिहास बोकेको भए पनि वर्तमानलाई पछ्याउन नसकेको स्वीकारे । “हुलाक सेवा कि खारेज हुने हो वा सच्चिएर, जाने हो भन्ने अवस्था छ,” उनले भने, “यी दुई विकल्पमध्ये एउटा विकल्प रोज्नै पर्ने अवस्थामा अहिले हुलाक सेवा पुगेको छ ।”

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ गोरखा शाखाका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागले गर्दै आएको पत्रपत्रिका दर्ता, नवीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने काम हुलाकले गर्न सक्ने गरी सेवा दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस