१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा अधिकृत नहुँदा कामकाज ठप्प, दुई वर्षदेखि दरबन्दी रिक्त

अ+ अ-

म्याग्दी । लेखा अधिकृत नहुँदा म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको कामकाज तीन महिनादेखि ठप्प भएको छ । 

लेखा शाखा कर्मचारीविहीन भएपछि आर्थिक काम ठप्प बनेको हो । आर्थिक काम रोकिएपछि  प्रशासनिक काम समेत प्रभावित बनेको छ ।  कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोकिएको छ । विकास निर्माणका काम रोकिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 

निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले लोकसेवा आयोगमा लेखा अधिकृत माग गरिए पनि पदपूर्ति नभएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा अनुरोध गर्दा लेखा शाखाको कर्मचारी नपाइएको बताए । 

“लेखा शाखामा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरेका छौँ”, उनले भने, “लोक सेवाबाट नआउँदासम्म काम फुकाउन छोटो समय र दुर्गमको कारण देखाएर आउन मानेनन् ।” गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत र लेखापालको दरबन्दी विगत दुई वर्षदेखि रिक्त छ । 

यसअघि करिब डेढ वर्षसम्म आन्तरिक लेखापरीक्षक तिलक शङ्कर पौडेललाई लेखा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आर्थिक प्रशासन नियमन गर्नुपर्ने दायित्व भएका लेखा परीक्षकलाई आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने भएपछि २०८१ फागुन २१ गतेको कार्यपालिका बैठकले पौडेललाई लेखा परीक्षकको मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ । 

ठेक्का सम्झौता गरेका र काम सम्पन्न भइसकेका विकासे आयोजनाका भुक्तानी निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले पाउन सकेका छैनन् । 

चालु आव २०८०/८१ को ९ महिनामा कूल बजेटको ३० दशमलव ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले लेखा अधिकृत र लेखापालको जिम्मेवारीका लागि धेरै जनालाई अनुरोध गरिए पनि आउन नमानेको  बताए । 

कूल ५० भन्दा बढीको दरबन्दी भएको धवलागिरि गाउँपालिकाको प्रशासनिक, प्राविधिक, लेखा, कृषि, भेटेरिनरी, शिक्षा शाखामा एक तिहाइभन्दा कम मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस