१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२९ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा (सूचीसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २९ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । ‘विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी २९ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

ती कम्पनीहरूलाई साढे दुई वर्षदेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । सबैभन्दा लामो समय साढे दुई वर्ष अवधिका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि तीनकुने कालोसूचीमा परेको छ ।

यसैगरी, दुई वर्षका लागि प्रेम निर्माण सेवा प्रालि गुलरिया, ओम साइ एण्ड कम्पनी जेभी, युनिभर्सल कन्स्ट्रक्सन एण्ड वाटर ट्रिटमेन्ट प्रालि, कोसी एण्ड न्यौपानेरओम साई कन्स्ट्रक्सन जेभी, ए वान खप्तड कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लायर्स, चण्डी सिद्धिबाबा जेभी, नमूना कन्स्ट्रक्सन खिम्ती प्रालि र महेश इन्जिनियरिङ-नवीन जेभी कालोसूचीमा परेका छन् ।

यसैगरी, प्रेम निर्माण सेवा प्रालि, अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, भाव्या कन्स्ट्रक्सन, साहनी विल्डर्स, नवीन कन्स्ट्रक्सन, मामा भान्जा निर्माण सेवा र चण्डी सिद्धिबाबा जेभीलाई डेढ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ । चण्डी निर्माण सेवालाई एक वर्ष तीन महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

‘कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन्,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् सूचना:

प्रतिक्रिया दिनुहोस