काठमाडौँ । सरकारको डाटा सेन्टर सूचनाको सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील निकाय मानिन्छ । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण सूचना प्रविधि प्रणाली नै उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र(एनआईटीसी) र ब्याकअपको रूपमा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर(डीआरसी) सञ्चालनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले समयमै लाइसेन्सहरू रिन्यु नगर्दा समग्र सूचना प्रविधि प्रणाली नै जोखिममा परेको हो ।
डेटा सेन्टरका फायरवाल, आर्बर तथा लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्दा जीआईडीसी र डीआरसी उच्च जोखिमको अवस्थामा छन् । हार्डवेयरसमेत अपडेट हुन सकेको छैन । बिल भुक्तानी र नवीकरण समयमा नहुँदा ओईएम सपोर्ट (सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणको मूल निर्माता कम्पनीबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता) प्राप्त हुन कठिनाइ भएको छ ।
केन्द्रका अनुसार डेटा सेन्टरमा रहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर गरेर १० वटा भन्दा बढी नवीकरण हुन सकेको छैन । कतिपयको जनवरी २५ मै म्याद सकिएको छ । केन्द्रका अनुसार लाइसेन्स नवीकरण नभएर ओईएम सपोर्ट पाउन नसक्दा सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन म्यानुअल ढङ्गले एकएक गरी आईपी ब्लक गर्नु परेको स्थिति छ ।
यता केन्द्रले भने बजेट अभावका कारण देखाउँदै डेटा सेन्टरमा रहेका अत्यावश्यक सिस्टम तथा सफ्टवेयरको लाइसेन्स नवीकरण गराउन नसकेको जनाएको छ । अहिले बजेट पाएको छ र बजेट प्राप्त भएपछि टेन्डरको प्रक्रिया अगाडी बढेको केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रविन चौहानले जानकारी दिए । तर असार र मंसिरमा बजेट पर्याप्त हुँदा पनि केन्द्रले काम नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
मंसिरमा दायित्व सिर्जना भई सकेको लागि बजेट आएको हो बताउँदै सूचना अधिकारी चौहानले मंसिर १४ गते मन्त्रालयबाट सहमति आएको बताउँछन् । उनले सहमति आएपछि प्रक्रिया अगाडी बढाएको दाबी गरे । ‘आवश्यकता पहिचान, कोटेसन माग, सूचना प्रकाशन लगायतका काम गर्न १५ दिन समय थियो । त्यो १५ दिनमा गर्न सक्ने काम गरेका छौँ ।’ उनले भने ।
त्यसपछि चैतको १२ गते सहमति भएको र प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भएकोले केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।
गिरोहकै सेटिङमा भित्र्याइएका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप शर्मा पौडेलले पछिल्लो समय काम नगरिदिँदा त्यसको अपजस आफूले लिनु परिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल भने कार्यालय खारेज भने पछि केही साङ्गठनिक संरचना मिलाउँदा समय लागेको स्विकार्छन् । ‘बजेट समयमा प्राप्त हुन नसकेको पनि हो’ उनले प्रशासनसँग भने ‘सुरुदेखि नै बजेटको लागि प्रयास गरेका थियौँ । अहिले बजेट आएको छ र काम अघि बढेको छ ।’
सूचना प्रविधि सम्बद्ध आयोजनाहरूमा एजेन्टमा रूपमा रहने र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलका निकटस्थ विवादास्पद छविका सुनिल पौडेलपछि तत्कालीन मुख्यसचिव तथा हाल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार रहेका शंकरदास वैरागीका नजिकका व्यक्ति प्रदीप शर्मा पौडेललाई केन्द्रमा भित्र्याइएको थियो ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरू खरिद तथा ठेक्का मिलेमतोमा ‘मास्टर माइन्ड’ मानिने विकल पौडेलकै छायाँमा चल्दै आएको केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल नेशनल गेटवे पेमेन्ट प्रकरणमा अहिले विकलसँगै अख्तियारको कष्टडीमा छन् । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा खरिद गरेको भन्दै आयोगले केही समयअघि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।
केन्द्रमा रहेर विभिन्न कानुन विपरीतका काममा संलग्न रहेका पौडेललाई २०७८ चैत अन्तिम साता प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका नै संशोधन गरेर टेलिकम प्रवेश गराइएको थियो । जुन नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि अख्तियारले नोटिसमा राखेको छ । कमसल उपकरण गरेर कुम्ल्याउने अड्डाका रूपमा बनाइएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सेवाहरू कहिल्यै राम्ररी नचलेको र विगतका काम र भुक्तानीलाई मात्र केलाउने हो भने वास्तविकता उजागर हुने ती स्रोत बताउँछ ।
बेथिति र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको केन्द्र पछिल्लो समय अख्तियारको निगरानी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
