२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले यसअघि वितरण गरेको गरिब परिचयपत्रको म्याद थप्ने भएको छ । २०७४ सालमा २५ जिल्लामा गरिब परिचय पत्र वितरण भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का अनुसार विगत भएका गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा यसलाई विस्तार गरिँदैछ । यो अभियान मार्फत सरकारले अतिगरीब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमा गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले स्वास्थ्य बिमा र स्वास्थ्यको मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बिमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बिमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले हालसम्म ३३ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार तथा २४ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको बताए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस