२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने-कि त संघीयता फिर्ता गर्नुपर्‍यो नत्र प्रहरी समायोजन नगरी हुँदैन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको गृहकार्य अगाडि बढिसकेको बताएका छन् ।

‘गृह मन्त्रालयले समायोजन समितिको घोषणा गरिसकेको छ । त्यो समितिले अहिले गृहकार्य गरिरहेको छ-कुन प्रक्रियालाई कति समय लाग्छ ? हामीले प्रक्रियामा लाग्ने समय बाहेक एक दिन पनि बढी समय लान चाहन्नौ, समायोजनमा गयौँ’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

कतिपयले आफूलाई किन प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनी प्रश्न सोधिरहेको उनले सुनाए । ‘‘यो समायोजन प्रक्रिया अगाडि किन बढाउन लागेको होला ? भन्नेहरू पनि छन् । तर मेरो प्रष्ट उत्तर छ-कि त संघीयता फिर्ता गर्नुपर्‍यो नत्र संघीयतालाई कायम राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने हो भने प्रहरी समायोजन नगरी हुँदैन ।’

प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा सरकार प्रष्ट र कुनै अलमलमा नरहेको भन्दै उनले आवश्यक ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस