काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावलले प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, स्वतन्त्र र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसदसम्म समर्थक छन् ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा १० औँ पटक संशोधन भएर पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई पुनरवलोकन माग गरिएको छ ।

सडक सुरक्षा र सवारी साधन सञ्चालन, यातायात सूचनासम्बन्धी प्रभावकारी व्यवस्थासहितको संघीय संरचना अनुरूपको वर्तमान समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्ने विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्ति अघि अनिवार्यरूपमा सवारी सञ्चालनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै चालक र सहचालनलाई आवधिकरूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम र पुनर्ताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावमा राखिएको छ ।

सडक सुरक्षा सावधानीसहित सडक निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरी तहगतरूपमा तीनै तहका निकायबाट निर्माण गरिने सडकको न्यूनतम मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यातायातमैत्री सडक पूर्वाधार, सुरक्षा सतर्कता, सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानूनको पालनाजस्ता विषयमा आमनागरिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्दै अनुशासित र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्न, सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका नागरिकको उपचारको विषयलाई स्वास्थ्य विमाको अंगका रूपमा व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रस्ताव आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

सडक दुर्घटनामा परी अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवन निर्वाहका लागि रोजगारीमा प्रथमीकता तथा आर्थिक वृत्तिको प्रबन्ध गर्न, सवारी साधनहरूमा सडक सुरक्षाका आवश्यक उपकरण र प्रविधि जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको यातायात सुरक्षामैत्री छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको पेस गरेको उल्लेख छ ।

यो प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए यही अनुसार सरकारले विधेयक संसदमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।