२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महसुल नबुझाउने सात कार्यालयको विद्युत् लाइन काटियो

अ+ अ-

गोदावरी (कैलाली) । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढीले लामो समयदेखिको महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न (विच्छेद) थालेको छ । धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महसुल बुझाउन पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले धनगढी र अत्तरियामा समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउने दुई सय ५३ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको जनाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकको बक्यौता रकम रु  एक करोड ५३ लाख ४९ हजार तीन सय ६५ रहेको जनाइएको छ । वितरण केन्द्र धनगढीका प्रमुख मिथिलेशकुमार गोयलका अनुसार विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरिएपछि एक सय ८० ग्राहकले महसुल बुझाएका छन् । 

एक महिनाको अवधिमा ती ग्राहकबाट रु ७८ लाख ३७ हजार चार सय ९१ विद्युत् महसुलबापतको रकम असुली भएको उनले जानकारी दिए ।  धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले मालपोत कार्यालय, नापी, सडकलगायत गरी सात वटा सरकारी कार्यालयको लाइन काटेको छ । ती सात कार्यालयले रु छ लाख दुई हजार छ सय सात विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेको वितरण केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

लाइन काटिएका सरकारी कार्यालयबाट रु एक लाख ४८ हजार छ सय ४० मात्र विद्युत् महसुलबापतको रकम असुली भएको वितरण केन्द्र प्रमुख गोयलले जानकारी दिए । धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रअन्तर्गत ७९ हजार बढी ग्राहक रहेका छन् । 

वितरण केन्द्रले समयमा विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने जनाएको छ । विद्युत् विनियमावलीमा मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म पनि वक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि वक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस