२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्ले अनिवार्य अवकाश, आठ महिनादेखि कावाकै भरमा कार्यालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले अनिवार्य अवकाश भएका छन् । उमेर हदका कारण कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्ले शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् ।

२०७८ कार्तिक ११ गते नायव महालेखापरीक्षक(सहसचिव) बाट उप महालेखापरीक्षक(सचिव)मा बढुवा भएका काफ्ले उमेर हदका कारण २८ महिनामै घर जान लागेका हुन् । 

गत साउन २२ गतेदेखि कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका काफ्लेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय पुनः कावाकै जिम्मामा आएको छ । तत्कालीन कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवर पाच वर्षे सेवा अवधि पुरा गर्दै अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै काफ्ले कावा महालेखापरीक्षक भएका थिए । शुक्रबारदेखि उपमहालेखापरीक्षक बामदेव शर्माले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाउँदै छन् । 

तत्कालीन महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा गत जेठ आठ गते अवकाश भएसँगै महालेखापरीक्षक पद रिक्त रहँदै आएको छ । शर्मा अवकाशमा गए लगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक कुँवरले गत जेठ आठ गतेदेखि गत साउन २२ गतेसम्म कावा महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन । साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि काफ्लेले कावा महालेखापरीक्षक भएका थिए । 

करिब ६ महिना काफ्लेले कावा महालेखापरीक्षक चलाएसँगै उनी पनि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि शर्माले कावा महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । 

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले महालेखापरीक्षकसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका विभिन्न पदका लागि आवेदन आह्वान गरे पनि अझै नियुक्त हुन सकेको छैन । जसमा महालेखा परीक्षकका लागि कार्यवाहक महालेखापरीक्षक, पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक, पूर्वअर्थसचिवसहित १५ जनाले आवेदन दिएका थिए। 

निकै महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा लिइने महालेखापरीक्षकको कार्यालय महिनौँसम्म नेतृत्वविहीन हुनु र सरकारले तदारुकता नदेखाउनु आफैमा लज्जास्पद छ । जे कुरामा पनि भागबण्डा लगाउँदा अधिकांश नियुक्तिहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् । जसको प्रभाव राष्ट्रिय मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म पनि पर्ने गरेको छ । यति धेरै महत्वको निकायलाई आफ्ना र आफन्तको आँकलन गर्नुभन्दा विज्ञताका हिसाबले तत्काल नियुक्त गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस