काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भवनको दोस्रो तल्लामा कार्यालय स्थापना गरी आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मन्त्रालयका सहसचिव कलानिधि पौड्यालले जानकारी दिए । 

आयोगले सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विषयमा विद्युत् सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यस्तो विद्युत् उपभोग गर्ने सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना विषयहरू राखी आवश्यक कागजात प्रमाणहरू संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिन भनेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार दश दिन (२०८०/१०/२१ गते) भित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको सहसचिव पौड्यालले बताए । 

मन्त्रिपरिषद्को २०८०/०९/२४ र २०८०/१०/०३ गतेको निर्णयानुसार जाँचबुझ आयोग गठन भएको हो । सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानको लागि जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगका सदस्यहरूमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी रहेका छन् ।