२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैकल्पिक रेलमार्गको अध्ययन गरिने, अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय

अ+ अ-

चितवन । भरतपुर महानगर हुँदै जाने प्रस्तावित रेलमार्गमा एक हजारभन्दा बढी घर पर्ने भएपछि वैकल्पिक रेलमार्गको अध्ययन गरिने भएको छ । 

भरतपुर महानगरपालिकाले आज बोलाएको छलफल कार्यक्रममा वैकल्पिक मार्गका बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । 

रेल विभाग, परामर्शदाता कम्पनी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरोकारवाला छलफलमा सहभागी थिए । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार महानगर, रेल विभाग र कोरियन परामर्शदाताका प्रतिनिधि सहभागी भएर वैकल्पिक रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सहमति भएको हो । महानगरपालिकाले भरतपुर वडा नं ११ र १२ को वन क्षेत्रको सीमाबाट वैकल्पिक रेलमार्ग प्रस्ताव गरेको छ । 

यसैगरी राप्ती नदी किनार हुँदै दोस्रो विकल्प महानगरले प्रस्ताव गरेको छ । यी मार्गको अध्ययन गर्न लागिएको हो । प्रमुख दाहालका अनुसार अहिले प्रस्तावित रेलमार्गमा महानगरपालिकाको वडा नं ८, ७, ४ र १६ का एक हजारभन्दा बढी घरधुरी पर्दछन् । बाक्लो बस्ती हुँदै रेलमार्ग सम्भावना नहुने भएकाले वैकल्पिक मार्गको प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । रेलमार्ग प्रस्ताव गरिएका क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो नोक्सान हुने भन्दै संघर्ष समिति बनाएर दबाब दिँदै आएका छन् ।

स्थानीयको मागपछि केही दिनअघि महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित सचिव, रेल विभागका महानिर्देशकलगायतको उपस्थितिमा महानगरपालिकाले छलफल गरेको थियो । छलफलमा रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार विसुरालसहित विभागका परामर्शदाता कम्पनीका इञ्जिनियरहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस