काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले प्रधानाध्यापक छनोट कार्यपालिका स्तरबाट हुनुपर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको नामसमेत संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

आइतबार सिंहदरवारमा बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा महासंघले आफ्ना विषयगत कुराहरू राख्दै सामुदायिक विद्यालय सुधारदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मका लिखित सुझावहरू पेश गरेको हो ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले सामुदायिक विद्यालयको नाम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्रधानाध्यापक छनोटको विषय संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्षमतावाहान र सक्षम प्रधानाध्यापक ल्याउने कुरा स्वागतयोग्य हो । छनोट कसरी र कसले गरेछ । प्रधानाध्यापक जिल्ला स्तरीय होइन कार्यपालिका स्तरियता लैजाऔ । प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत मार्फत गरौँ’, अध्यक्ष मोक्तानले भने ।

अध्यक्ष मोक्तानले समितिको बैठकमा विद्ययमान सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था र स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै विषयगत सुझावहरू पेश गरे ।

अध्यक्ष मोक्तानले भने, ‘सामुदायिक विद्यालाई सार्वजनिक विद्यालय भन्दा टाढा हुन्छ । समुदायको अपनत्वका लागि नाम संशोधन आवश्यक छ । शिक्षा विधेयकमा आएको अंगे्रजीमा पढाइ हुनुपर्ने कुरामा संशोधनका लागि अभिभावकको सुझावमा जानुपर्छ । संघबाट आदेश दिएर हुँदैन । अभिभावकले जुन भाषामा पढाउन चाहान्छ त्यो भाषाको छनोट समुदायलाई दिनुपर्छ ।’

‘सामुदायिक विद्यालयमा पैसा तिर्नु हुँदैन निजीमा गएर तिर्नुपर्छ भनेको के हो ? सरकारले विद्यालयलाई चल्ने समेत पैसा दिएको छैन । कहीँ सामुदायिक विद्यालयहरूले देउसी खेलेर, स्थानीय तहलाई गुहारेर तथा विभिन्न संस्थाबाट विद्यालय सञ्चालन गरिहरेका छन् । यसको अवस्था कसले बुझिदिने ?’, उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षा सबैतिर लागू गरौँ । यसका लागि नीतिगत सहजिकरण गरिदिनुपर्‍यो ।’

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका सचिव काशिनाथ दंगालले गुणस्तरीय शिक्षकबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नरहेका बताए ।

सचिव दंगालले भने, ‘विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक र पोसाकले गर्दा बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानमा असर परेको छ । सानै उमेरका बालबालिकाहरूमा मतभेद सृजना गरिरहेको छ यसले । देरभरका पोसाकमा समानरूपता ल्याउनुपर्छ । विद्यालयका किताब र पोसाक दैशैभरी एउटै भए राम्रो हुन्थ्यो । यस कुरालाई पनि सबैले मनन गर्नुपर्छ ।’