१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँचवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

समयममै नियमानुसार काम नगर्ने पाँचवटा निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले दुईदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालीसूचीमा पर्नेमा भारतको पश्चिम बंगालको एम।पी सितानी एन्ड सन्स, सुर्खेतको   एम.पीरएस.सी.एफरई.सी.सी जे.भी, सुर्खेतकै सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म प्रालि, काठमाडौं सुकेधारस्थित एलिट कन्स्ट्रक्सन र मोरङको विराटनगरस्थित भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि छन्।

ती निर्माण कम्पनीहरूले विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिएर पटक-पटक म्याद थप हुँदासमेत काम नगरेपछि कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो।

कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूले उक्त सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

हेर्नुस् सूची :

प्रतिक्रिया दिनुहोस