२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लाइसेन्स लिएर काम नगरेका ५५ आयोजनामा विभागले थाल्यो निगरानी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् उत्पादन अनुमति जारी भएको लामो समयसम्म पनि भौतिक प्रगति अगाडि नबढेका जलविद्युत् आयोजनाको समीक्षा सुरु गरेको छ ।

१८ मंसिरमा कुल ५५ वटा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई पत्र लेख्दै विभागले निश्चित मिति दिएर आफ्नो आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेटिएको लिखित प्रस्तुतीकरण गर्न समय दिएको हो । यो क्रम विभागले १७ पुससम्म जारी राख्ने भएको छ ।

विभागका अनुसार उत्पादन अनुमति पत्र लिएर पनि लामो समयदेखि कार्यप्रगति देखाउन नसकेका यी आयोजनामा विभागले निगरानी थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले गत ५ पुसमा आफ्नै कार्यालयमा मन्त्रालयको समीक्षा गर्दै झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारको नीति अनुसार नै विभागले लामो समयदेखि भौतिक प्रगति देखाउन नसकेका आयोजनाको लिखित प्रस्तुतीकरण मागेको हो ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा खराब रहेको बताएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार :

प्रतिक्रिया दिनुहोस