२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले बिनातयारीका आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन : मन्त्री ज्वाला

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिनातयारीका आयोजना ठेक्का प्रक्रिया सरकारले अगाडि नबढाउने बताएका छन्।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा भौतिक मन्त्री ज्वालाले पूर्व तयारी विना आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने तथा सरकारलाई बढी भार पर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले आगामी दिनमा बिना तयारीका आयोजना ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउने उल्लेख गरे।

मन्त्री ज्वालाले विगतका सरकारले पूर्व तयारी बिना आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा वर्तमान सरकारले पुरानै आयोजनाको भार बोक्न बाध्य रहेको आरोप लगाए। उनले आयोजनाको तयारी बिना टेण्डरपछि समस्या आउने र आयोजनाको समय लामो हुने गरेको भन्दै बिना पूर्व तयारीका आयोजना टेण्डर प्रक्रियामै नलैजाने बताए ।

मन्त्री ज्वालाले बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्डअनुसार आयोजनाको ठेक्का लाग्न इआइए, आइएइ र डिपिआर पूरा हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय सरकारले काम नगर्ने आयोजनाका ठेक्का तोड्ने काम पनि गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले ठेक्का तोड्दा पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने र समय धेरै लाग्ने भएकाले केही आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिएको बताए।

उनले आयोजनाको रकमान्तर, भुक्तानी र समन्वयको समस्याबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पीडित रहेको बताए। संसदीय समितिहरूले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाई सँगै राखेर छलफल गराए भौतिक मन्त्रालयलाई सहज हुने उनको भनाइ छ।

अन्तर मन्त्रालय गत समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले अर्थ, कानुन र वन मन्त्रालयमा गएका फाइल त्यहीँ अड्किने गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस