स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंह यति बेला चर्चामा छन् । दुई वटा घटनाका कारण उनी चर्चामा आएका हुन् । उनी चर्चामा आउनुमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाललाई लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप हो । सिंहले शुक्रबार एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन माग गर्दै विभिन्न ६ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । र, यसमा सांसदको लोगो फुकालेर उनी आफैँ ‘प्राक्टिसनर’का रूपमा बहस गर्ने बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री छोरी तथा स्वकीय सचिव दाहालले कुन–कुन व्यापारीसँग के का लागि कति रकम बुझेकी छिन्, त्यो सबैको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको र समय आएपछि जनता र मिडियामा लिएर जाने उनको भनाइ छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सांसद डा. सिंहले भ्रामक प्रचार र झुटको खेती गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिई सकेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवालयले डा. सिंहको अस्वाभाविक प्रस्तुति र अराजनीतिक बार्गेनिङ सरकारको पूर्णतासँगै सुरु भएको दाबी गरेको छ ।
व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका डा. सिंह कार्यपालिका नेतृत्वविरुद्ध यसरी किन खनिए ? भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै किन आफैँ न्यायपालिका पुगे ? भन्ने यतिबेला सबैलाई लागेको छ । देश दलीय भागबन्डाले जकडिएको र राज्यका सबै अङ्गहरू प्रभावित भएकोले आफू न्यायका लागि अदालत जानू परेको उनी बताउँछन् । एनसेल प्रकरण र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमाथिको भ्रष्टाचार आरोपबारे स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
एनसेलको शेयर खरिद बिक्री बारे छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको छ । संसदीय समितिमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । अदालतमा रिट दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता किन आयो ?
केही संसदीय समिति पानी माथिको ओभानो हुन् । लोक लाज छोप्नका लागि देखावटी रूपमा छलफल मात्र गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ । तर, सबैलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ उपसमिति खडा गरेर छानबिन सुरु भएको छैन ।
म आफै सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य छु । एनसेल प्रकरणमा छलफल भएको छ । छानबिनका लागि उपसमिति बनाउने कुरा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने कुरा भनेको लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णय हो । प्रधानमन्त्री कुनै पनि समितिमा आउनु भएको छैन ।
नेपालमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार छ । संसदीय समितिमा पनि सर्वदलीय प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसअघि पनि संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारवाहीको लागि पठाएका घटनामा कार्यान्वयन त भएको देखिँदैन । यसकारण समितिले गर्ने छानबिन कस्तो हुन्छ भन्ने सर्वविदितै छ । भ्रष्टाचार माथिबाट भएको छ । तलको भ्रष्टाचारले देश डुब्दैन । एउटा सिपाही वा कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घुस खाँदैमा देश डुब्दैन । तर, देश बिग्रन्छ, प्रधानमन्त्रीले अर्बौँ रुपैयाँ खाइदिँदा । यसैगरी मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूले करोडौँको भ्रष्टाचार गर्दा देश बिग्रन्छ । उच्च ओहोदाको व्यक्तिले करोडौँमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।
करोडौँ भ्रष्टाचार गर्दा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । एनसेलको भ्रष्टाचार ८० अर्ब रुपैयाँको छ । तर, राज्य र जनताको नोक्सानी तीन खर्ब बढी हुन्छ । किन कि एनसेल सन् २०२९ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदै थियो । नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्नका लागि एनसेले यो प्रपञ्च रचेको हो । माफियाले रचेको प्रपञ्चमा अहिलेको सरकार र नेताहरू सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको परिवार सहभागी छ ।
त्यसकारण त्यही राजनीतिक दल र नेताबाट नियुक्ति पाएको संसदीय उपसमितिहरूले आँट नै गर्दैनन् निष्पक्ष छानबिन गर्न । आर्सीवाद पाएकाहरूले कसरी छानबिन गर्छन् ? यो लोकतन्त्र नै दल तन्त्रमा परिणत भएको छ । दल तन्त्र गुठतन्त्रमा, गुठतन्त्र माफिया तन्त्रमा कन्भर्ट छ । माफिया र बिचौलियाको बलमा पैसा लिने र गुट कब्जा गर्ने । गुटमा बसेर टिकट पाउने र मन्त्री बन्ने । गुटमा बसेर समितिको सभापति पाउने । अब यो प्रवृत्तिबाट भ्रष्टाचार अन्त हुन्छ ? यो पत्याउनु भनेको दिउँसै रात पार्नु हो ।
दलीय कोटामा आएकाहरूले केही गर्दैनन् । नेताहरू ठेकदार र व्यापारीबाट चलेका छन् । नेताको माथि पनि माफिया छन् । उनीहरूबाट नेताहरू सञ्चालित छन् । यस कारण मेरो अभियान भनेको यर्थाथ कुरा जनतामा पुर्याउने हो । सुशासनको सुरुवात गर्न खोजेको हुँ । यसका लागि म एक्लै लडिरहेको छु । र, लड्छु ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी एवं स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालले व्यापारीसँग कुन मामिलामा, कति रकम बुझेकी छन्, त्यो सबै प्रमाण मसँग सुरक्षित छ भन्नु भएको छ । कस्ता प्रमाणहरू छन् तपाईँसँग ?
पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव नै छोरी किन हुनु पर्यो ? डिल गर्न सहजताका लागि छोरीलाई राखेको होइन ? पार्टीमा अन्य व्यक्ति स्वकीय सचिव हुन लायक छैनन् ? जसले आफ्नो श्रीमती, छोरा, छोरी, भतिजा, भतिजीलाई राख्दछ, त्यो भ्रष्टाचार गर्नको लागि हो । कार्यकारी पारदर्शी हुनु पर्दछ । त्यहाँ कुनै नातावाद, परिवारवाद र आफन्तको गुञ्जायस हुनु हुँदैन ।
अर्का स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीको पछिपछि हिँडेका त छैनन् छाया बनेर । यसबाटै थाहा लाग्छ कि राष्ट्रको स्वार्थका लागि नभई आफ्नो निजी स्वार्थको लागि आफन्तहरू राखिएको हो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह शासनमा हुँदा पारसले गर्ने व्यवहार र अहिलेको व्यवहारमा के फरक भयो ? यो लोकतन्त्र गणतन्त्र परिवारवादको विरुद्धमा आएको हो । पहिले भाउजूको शासन थियो, अहिले राजकुमारीको शासन सुरु भएको छ । गणतन्त्रमा श्रीमती प्रधान हुँदैन, छोरी प्रधान हुँदैन ।
तपाईँसँग भएको प्रमाण के हो ? कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?
प्रमाणहरू अहिले नै सार्वजनिक गर्दिन । प्रमाणहरू पीडितहरूले दिएका हुन् । पैसा खायो तर काम भएन भन्ने छ । करोड करोडमा लेनदेन भएको छ । व्यापारिक कामको लागि लेनदेन भएको छ । ठेक्कापट्टामा त हो लेनदेन हुने । तरकारी पसलेले त पैसा दिँदैन नि !
आइटी सेक्टरको मान्छेले दिएको छ । जहाँ पैसा छ, आमजनतालाई थाहा छैन । मसँग चार जना बढीको प्रमाण छ । अदालतको प्रक्रिया हेर्दै छु । प्रमाणहरू सुरक्षित भएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गर्छु । मैले सार्वजनिक गर्छु, प्रधानमन्त्रीले के राजीनामा दिनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर आए मैले पनि प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्छु । प्रमाणहरू नरहने र राजीनामा पनि नआउने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले पहिले प्रमाणहरू सुरक्षित गर्ने तर्फ लागेको छु ।
म कुनै टिके प्रथाबाट सांसद बनेको होइन । स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आएको हुँ । म संसद र संसदीय समितिमा लड्दै छु । अर्को अदालतमा कानुनी लडाइँ लड्दै छु । सञ्चारमाध्यमबाट जनतामा लड्दै छु, कुरा पुर्यादैछु ।
सञ्चारमाध्यमबाट प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदा कारवाहीको लागि दबाब परेका दृष्टान्तहरू पनि छन् । भएका प्रमाणहरू सार्वजनिक गरेपछि यदि गल्ती गरेको रहेछन् भने जनदबाबले नै प्रधानमन्त्रीले आफै त्यो पद छोड्न सक्छन् नि, हैन र ?
भ्रष्टाचार नेपाली समाजमा स्वीकार्य भई सकेको छ । भ्रष्टाचार वडादेखि लिएर पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म छ । हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर राजीनामा दिएको इतिहास छैन ।
यहाँ सर्वदलीय भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचारमा सबै दलको मत मिल्छ । बिचौलियाले मिलाउने काम गरिरहेका छन् । मैले बिचौलियाले बनाएको संयन्त्र भत्काउन खोजिरहेको छु । कहाँ कुन स्टेप चाल्दा म सुरक्षित हुन्छु भनेर मैले पनि रणनीति त बनाएको छु नि । यसकारण यसमा हतार गर्नु हुँदैन । म कुनै आवेगमा आएर प्रमाण सार्वजनिक गर्दिन । प्रमाण भएन भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु ।
मुद्दा पनि आफै लड्दै हुनुहुन्छ, वकिलले नमानेर हो या विश्वास नभएर ?
मेरो मुद्दामा बहस गर्न वकिल तयार छन् । तर, नेपालको राजनीतिक इतिहास र न्यायपालिकाको इतिहासमा एउटा माइलस्टोन खडा गर्न खोजेको हुँ ।
अहिलेको भ्रष्टाचारको छाया न्यायपालिका माथि पनि छ । न्यायपालिका इमान्दार भई दिएको भए भ्रष्टाचार हुँदैन थियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका तीन अङ्गमध्ये मूल जरो व्यवस्थापिका हो । व्यवस्थापिकाले राम्रो काम नगरेपछि भ्रष्टाचार हुन्छ । कार्यपालिकामा भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको चेक गर्ने काम अदालतको थियो ।
अदालतमा पनि कोटाबाट नियुक्ति भएकाहरू छन् । दलीय भागबन्डाबाट नियुक्त भएका छन् । स्वतन्त्र नियुक्ति छैन । जसका कारण अदालत पनि भ्रष्टाचारको एउटा भाग बनी दिन्छ । न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषद् पनि दलीय भागबन्डामा बनेको छ । आवरण र पद फरक होला तर सहभागिता दलकै छ । दलीय आबद्धताबाट चलेको न्यायपालिकाले पनि राष्ट्र र जनतालाई भलो गर्न सकी रहेको छैन ।
त्यसकारण म आफै बहस गर्न खोजेको हुँ । अदालतलाई पनि एक पटक नजिकबाट हेर्नु छ । अदालतलाई पनि जनता अगाडी ल्याउन खोजेको छु । दलीय भागबन्डाको आधारमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने मेरो अभियान हो । अहिले यो सुरुवात मात्र हो । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जिम्मेवार बनाउनका लागि तीनै ठाउँमा लडाइ लड्न खोजी रहेको छु ।
भ्रष्टाचारको कनेक्सन सबैतिर छ भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनेकै फैसला आउँछ त ?
यसबारे अहिले नै बोल्नु हतार हुन्छ । अदालतमा भएको मुद्दा बारे टिप्पणी गर्नु पनि राम्रो हुँदैन । अहिले जनताको नजर अदालतमा छ । न्याय अन्याय जनताले छुट्याउछ । म आफ्नो कर्म मात्र गर्छु । यिनीहरूले काम गरेको छैन भन्ने कुरा जनतालाई पनि त थाहा दिनु पर्यो । बुझाउनु पर्यो ।
एउटा सांसद जो आफै कानुन बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ । चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँमा छ । तर, उ अहिले न्यायका लागि लड्दै छ । यसकारण सबैको एटेन्सन अदालत तिर छ । न्यायपालिकाले न्याय गर्छ कि गर्दैन भन्ने एक्सपोज गर्नकै लागि मैले यो कदम उठाएको हो ।
पछिल्लो प्रकरणमा सुरक्षा थ्रेटको विषय पनि उठेको छ, तपाइकै अङ्गरक्षक फिर्ता बोलाएको कुरा पनि भन्नु भएको थियो, पछिल्लो अवस्था के हो ?
भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्न हल्लाइ रहेको छु । मैले जुन कोसिस गरिरहेको छु, यसबाट राज्य र माफिया थ्रेटमा छन् । र, उनीहरू मलाई सकाउन चाहन्छन् । राजनीतिक, भौतिक, कानुनी जुन कुनै रूपमा उनीहरू मलाई सकाउन चाहन्छन् ।
यसकारण मलाई सुरक्षा थ्रेट छ । सुरक्षा निकायले नै भनिरहेका छन्, सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट भएको सांसद अमरेश कुमार हो भनेर ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
