१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणद्वारा तीन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तीन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ।

प्राधिकरणले इन्टरनेट (इ-मेलसहित)को दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका युनाइटेड टेलिकम, म्याक्स नेट सोलुसन र चितवन नेटवर्क प्रालिको अनुमति पत्र खारेज गरेको हो।

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त तीन कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गरिएको जनाएको छ ।

ती सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न तोकिएको समयावधि भित्र नवीकरण बापतको दस्तुर दाखिला गरी अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगरेकाले उनीहरूको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

ती संस्थाहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पर्क गरी नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न पनि अनुरोध गरेको छ। अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस