२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटरब्याजीले लिएको ७ कठ्ठा बढी जग्गा फिर्ता

अ+ अ-

चितवन । मिटरब्याजीले लिएको सात कठ्ठा १३ दशमलव पाँच धुर जग्गा छलफलबाट पीडितलाई फिर्ता गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–४ निवासी पीडितको जग्गा भरतपुर-२ निवासी पीडकले फिर्ता गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेदनेद (मिटरब्याजी) विरुद्ध परेका उजुरीमध्ये उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्ने र कानुनबमोजिम ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो । कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार निवेदकले २०७२ सालमा रु एक करोड ५० लाख र चार स्थानका पाँच वटा कित्ताको जग्गा लेनदेन गरेका थिए । उनका अनुसार पहिलो तीन महिनामा पीडितले रु एक करोड २० लाख रकम फिर्ता गर्ने र पीडकले छ कठ्ठा १३ दशमलव पाँच धुर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । दोस्रो चरणमा पीडकले सहमति भएको छ महिनाभित्र बाँकी रहेको रु ३० लाख र कानुनअनुसारको ब्याज रकम भुक्तानी गरेमा बाँकी एक कठ्ठा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।

दुवै पक्षले सहमति कार्यान्वयनमा आएको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्ने छ । यसअघि कार्यालयले पूर्वी चितवनका एक जना पीडितको दुई कठ्ठा जग्गा छलफलमार्फत फिर्ता गराइएको थियो । कार्यालयमा विसं २०८० वैशाख १९ देखि जेठ १४ गतेसम्म ६० वटा र जेठ १७ देखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ वटा अनुचित लेनदेनका उजुरी परेका थिए । जसमध्ये २१ वटा उजुरीको छलफलमार्फत सहमतिमा टुङ्गो लगाइएको उनले जानकारी दिए । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेपछि ८७ वटा उजुरी परेका छन् ।

परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका रहेका छन् । पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको भन्दै उजुरी परेको उनले बताए । अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरिदिन निवेदन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस