२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माथिल्लो अरुण बनाउन दुई अर्ब २३ करोड मुआब्जा

अ+ अ-

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा) । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रु दुई अर्बभन्दा बढी मुआब्जा रकम वितरण गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका लागि दुई अर्ब २३ करोड १९ लाख मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक ग्रीष्म भण्डारीले बताए ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका तीन सय १९ घरमध्ये दुई सय ९८ घरधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक भण्डारीले बताए । आयोजनाबाट सात सय ८८ का तीन सय १९ घर प्रभावित छन् । आयोजनाले भोटखोला गाउँपालिका-२, ४ र ५ साबिक चेपुवा, हटिया र पावाखोलाका आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीले मुआब्जा पाउने छन् ।

उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिन प्रतिरोपनी रु. १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ भने राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गा प्रतिरोपनी रु १० लाख निर्धारण गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत रु दुई खर्ब २६ करोड छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । काम सुरु भएको छ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

पहुँचमार्ग निर्माण सुरु

आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २.०३ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भारतीयको गायत्री जेभी र झापाको कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ ।

पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिने छ । पहुँचमार्ग भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला-२ रुकुमाफेदीसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस