२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५ लाख क्विन्टल धान किन्ने सरकारको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले यो वर्ष ५ लाख क्विन्टल धान किन्ने भएको छ । सरकारी खाद्यान्न भण्डारणमा पर्याप्त मात्रामा धान चामलको जोहो गर्न र किसानलाई उचित मूल्यको प्रत्याभूति गर्न धान खरिदलाई तीव्रता दिइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीले यस वर्ष एक अर्ब ७४ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँको ५ लाख क्विन्टल धान खरिद गर्न सुरु गरेको जनाएको छ । 

कम्पनीका अनुसार गत वर्ष ढिलो धान खरिद गर्दा आलोचना भएपछि यस वर्ष बेलैमा धान खरिद गर्न थालेको र धान खरिदको परिमाण तथा सरकारी रकम पनि बढाइको छ ।

यस वर्ष दशैं लगत्तै प्रक्रिया सुरु गरेर सुदूरपश्चिमबाट धान खरिद सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ । हाल महेन्द्रनगर, धनगढी राजापुरबाट धान खरिद भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । गत वर्ष ३ लाख क्विन्टल धान खरिदका लागि प्रक्रिया थाले पनि एक लाख ३४ हजार क्विन्टल मात्रै धान खरिद गरेको थियो ।

सरकारले गत असारमा तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै धानको खरिद गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

सरकारले मोटो धानको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ३६२ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

धान किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै पछिल्लो ३ वर्ष देखि प्रमुख धान खेती सुरु हुनु अगावै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न थालिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस