२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार महिनामा २० प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु। तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबर छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म रु.दुई खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा रु. तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु। २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु. तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म रु। ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सामान्यतया वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बर बराबर खर्च भएको देखिएको छ । अर्थात् नेपालले पूँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबर राजस्व उठाएको छ । जसमा कर राजस्व रु दुई खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख र गैरकर राजस्व रु २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख बराबर छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस