२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आजदेखि एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका फोन नचल्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्ने भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)’ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु गर्दैछ। अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसाथ यो प्रणाली आजदेखि लागु गर्ने भएको हो।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। गत वर्ष असोज १ देखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले एक वर्षपछि पूर्ण रूपमा लागु गर्न लागेको हो। अबदेखि हरेक दिन दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक हुँदै जाने छन्।

प्राधिकरणले गत कात्तिक ४ गते मात्रै एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र सेवाग्राहीहरूलाई एमडिएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल ह्यान्डसेटहरू दर्ता गर्न भनेको थियो। सूचना जारी गरेको मितिबाट १५ दिनभित्र प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल ह्यान्डसेटहरूमा नियमानुसार मोबाइल दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने समेत जनाएको थियो।

सोही अनुसार प्राधिकरणले नेपाल भित्रिने हरेक मोबाइलको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको हो। वैध रूपमा अर्थात् सरकारलाई भन्सार तिरेर भित्र्याइएका फोनको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता गरिएको हुन्छ। यस्ता फोन स्वतः एमडिएमएस प्रणालीमा पनि दर्ता हुन्छन्।

आफ्नो फोन एमडिएमएसमा दर्ता भएको छ वा छैन भन्ने एमडिएमएसको आधिकारिक पोर्टल https://mdms.nta.gov.np/ मा गएर हेर्न सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक मोबाइलको आइएमइआई नम्बर किप्याडमा गएर *#०६# डायल गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ।

अथवा ह्यानडसेट नयाँ छ भने त्यसको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणको वेबसाइट https://eir.nta.gov.np मा गएर दर्ता गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस