२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुस्ताका बालबालिकाको शिक्षा

अ+ अ-

लुम्बिनी । पश्चिम नवलपरासीको विकट सुस्ता गाउँ भौगोलिक हिसाबले विकट मात्र छैन, शैक्षिक सुविधाको अवसरबाट पनि बञ्चित रहेको छ । 

यहाँका अधिकांश बालबालिकाले माध्यमिक कक्षासम्म पढ्न पाएका छैनन् । 

तीनतिरबाट नारायणी नदी र एकातर्फ भारतको विहार राज्यबाट घेरिएको छ । 

सुस्ता गाउँपालिका-५ अन्तर्गत सुस्ता गाउँमा नेपालको बाटो भएर आवतजावत गर्ने एक मात्र माध्यम नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण डुङ्गाबाट पार गर्नुपर्छ । 

यसबाहेक नारायणी नदीमा भारतले बनाएको बाँध माथिको पुल तरेर भारतीय भूमि हुँदै सुस्ता आवतजावत गर्ने अर्को कठिन विकल्प रहेको छ । 

सुस्ता गाउँका जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित आवासजस्ता आधारभूत सुविधा समेत पर्याप्त छैन । 

त्यहाँ रहेको एक मात्र जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा चार सय बढी बालबालिका अध्ययन गर्छन् । 

२०५९ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा आठ कक्षासम्म पठनपाठन हुँदै आएको छ । 

विद्यालयमा सात शिक्षक र दुई कर्मचारी कार्यरत छन् । 

चार शिक्षक मात्रै दरबन्दीमा रहेकाले अन्य तीन शिक्षकलाई गाउँपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

“विद्यालयमा भर्नादर उत्साहजनक भए पनि अन्तिम कक्षा ८ सम्म पुग्दा भने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुने गरेको छ । 

विद्यालयमा कक्षा १ मा ९३ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेपनि ८ कक्षासम्म पुग्दा धेरैले पढाइ छोडिसकेका हुन्छ । 

गत वर्षका वार्षिक परीक्षामा कक्षा ८ मा जम्मा ११ जना विद्यार्थी सहभागी थिए । 

कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमध्ये केही नजिकैको भारतीय विद्यालयमा र केही नारायणी नदी पारि कुडियास्थित सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक उदय रुचाल बताउछन् ।” 

एकातर्फ नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा पार गर्नुपर्ने वा विकल्पको रूपमा भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्ने भौगोलिक विकटताका कारण यहाँका बालबालिकालाई आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सजिलो छैन । 

पूर्वाधार र शिक्षकको अभावका कारण विद्यालयमा माध्यामिक तहसम्म कक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको प्रधानाध्यापक रुचाल बताउनुहुन्छ ।

आधारभूत तह पार गरेपछि थप अध्ययनका लागि कि त नारायणी नदी पार गरेर अर्को विद्यालयमा जानुपर्‍यो कि त भारतीय विद्यालयमा जानपर्ने यहाँका बालबालिकाको बाध्यता हो”, विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक औरंगजेब खान बताउछन् । 

उनले भने, “जसको बाहिर व्यवस्था हुन्छ, नातेदार छन् उनीहरूले मात्रै पढाईलाई निरन्तरता दिन सकेका छन् ।”

नारायणी नदीमा निर्माणाधीन पुल सञ्चालनमा नआउँदासम्म कक्षा १ देखि माथिल्लो कक्षामा जाँदा नै क्रमशः विद्यालय छाड्ने क्रम बढ्दै जाने गरेको सहायक प्रधानाध्यापक खान बताउछन् । 

उनले भने, “सबैभन्दा बढी कक्षा ८ देखि माथि त पाँच प्रतिशत विद्यार्थी पनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् ।

”बालबालिकाले आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन सुस्ताको भौगोलिकताका कारण आधारभूत तह उत्तीर्णपछि बाहिर गएर अध्ययन गर्न मुख्य समस्या रहेको स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मुन्सिकुमार हरिजन बताउछन् । 

“यहाँका बालबालिकाले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन आर्थिक रूपमा जो सम्पन्न छन् उनीहरूले मात्रै बाहिर गएर पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्छन्, कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले बीचमै पढाइ छाडेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने । 

छोराछोरीलाई इच्छा हुँदाहुँदै पनि पढाउन नपाएकामा गुनासो गर्दै सुस्तामै कम्तिमा कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन हुनुपर्ने उनको माग छ । 

नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सुरु गरेको वर्षौं हुँदासमेत निर्माण कम्पनीको ढिलाइका कारण पूरा भएको छैन । 

नदी वारपार गर्न जोखिमपूर्ण डुङ्गा प्रयोग गर्नुपर्छ । 

नदीमा पानीको सतह बढ्दा ढुङ्गा सञ्चालन पनि हुँदैन । 

माध्यमिक तहका लागि धेरै बालबालिका सीमापार विहारको भेडिहारी वा लक्ष्मीपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । 

भारतका विद्यालयमा पढ्न जाँदा जङ्गलको बाटो र सीमामा सुरक्षाकर्मीको कडा जाँचका कारण समस्या भएको अर्का स्थानीयवासी आदम खाँ बताउछन् । 

उनका अनुसार धेरै अभिभावक पक्लिहवामा कोठा भाडामा लिएर छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् ।

सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय सिङ्गा पालिका नै विकासका भौगोलिक हिसाबले मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको बताउछन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘अब पालिकाले नै विद्यालयमा थप शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरेर भए पनि स्तरोन्नति गर्ने सोचाइ बनाएका छौँ ।’’ 

गाउँपालिकाको कुल ४१ हजार ३ सय ९६ जनसङ्ख्यामध्ये सुस्ता गाउँमा करिव ३ सय घरधुरीमा ३३ सय मानिस बसोबास गर्छन् । 

यहाँको साक्षरताको अवस्था ६२.४९ रहेको पालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

यस पालिकामा प्राथमिक तहका छ, माध्यमिक तह पाँच, आधारभूत तह पाँच, निजी पाँच र मदरशा पाँच शिक्षण संस्था रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस