२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समितिका निर्देशन कार्यान्वयनबारे निगरानी टोली बनाउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै कार्यान्वयनबारे बुझ्न निगरानी टोली बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

मङ्गलवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समिति सदस्य कालुराम राईले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे बुझ्न निगरानी टोली बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले समितिको बैठक धेरै नै बसे पनि त्यसको उपलब्धी मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताए।

उनले भने, ‘समितिको बैठक धेरै बस्यो। धेरै विषयमा छलफल भयो। तर, बैठकको उपलब्धिबारे मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ। समितिको उद्देश्य भनेको निगरानी र निर्देशन दिने हो। अनुगमन पनि गर्ने हो। हामीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने निगरानी अथवा अनुगमन कसले गर्ने तरु हामीले निगरानी टोली पनि बनाउनुपर्छ कि ?’

समिति सदस्य विद्या भट्टराईले समितिमा सरोकारवालाहरूले माग सम्बोधनका लागि निवेदन दिने क्रम बढेको बताइन्। उनले समितिमा उजुरी दिनेको संख्या बढे पनि समितिमा उठेका मुद्दाहरूलाई सार्थकतामा परिणत गर्नुपर्ने बताइन्। भट्टराईले समितिमा दर्ज भएका उजुरीहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस