२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आममाफीको दुरुपयोग रोक्न रास्वपाद्वारा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कानूनअन्तर्गत गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने प्रचलित व्यवस्थाको गलत प्रयोग भइरहेको भन्दै रोक्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भनी अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकेका व्यक्तिको कैद सरकारी पहुँचका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत मिनाहा गर्नेक्रम डरलाग्दो गरी बढिहरेको रास्वपाले बताएको छ।

मंगलबार संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसका दिन सरकारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै रास्वपाले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। तीन वटा कारणले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता रास्वपाले जनाएको छ ।

सही नियतले बनाइएको कानूनको सरकारले स्वार्थवश् गलत प्रयोग गरिरहेकाले संवैधानिक प्रबन्ध र सम्बद्ध कानूनको मनसाय स्पष्ट पार्न दर्ता गरिएको रास्वपाको भनाई छ ।

त्यस्तै, कैदमा रहेका तर सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन र कम गर्न कानूनले नै निषेध गरेका व्यक्तिको लहडको रिहाइलाई दीर्घकालीन रूपमै नियन्त्रण गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको उनको भनाइ छ।

राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित सरकारको सिफारिस संवैधानिक बाध्यताका कारण कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको बद्नाम न्यूनीकरणका लागि पनि दर्ता गरिएको रास्वपाले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस