२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने भए संघीयता हटाइदिऔँ : जीवन शाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधान अनुसार अधिकार प्रत्योजन हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सङ्घीयताको विषयमा पार्टीको धारणा के हो ?’ प्रदेशका सभापति, पूर्वमुख्यमन्त्री र वर्तमान मुख्यमन्त्रीहरू समेतले यो विषयमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले प्रश्न गरे ।

नेता शाहीले संविधान कार्यान्वयन गर्न त्यस अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

‘यदि सङ्घीयता हाम्रो पार्टीलाई नै मन परेको छैन भने यसलाई हटाइदिऔँ । बिना कामको त्यसै मन्त्री भनेको छ, मुख्यमन्त्री भनेको छ’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘होइन भने कानुनमा संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो भवनसमेत बनाउन सक्ने कानुनी आधार नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकार नदिएर सङ्घीयता भनिरहन नहुने बताए । सङ्घीयता भन्न त्यस अनुसार अधिकार प्रत्यायोजित गर्दै कानुन बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस