२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१० मध्ये ९ वटा समितिमा निर्विरोध सभापति चयन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका १० मध्ये ९ वटा समितिमा निर्विरोध सभापति चयन भएका छन्।

१० वटा विषयगत समितिमध्ये काँग्रेसले ३, एमालेले २, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले १-१ समिति सभापति पाएका छन्। भागबन्डामा असन्तुष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा समितिको सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको छ।

रास्वपाले उम्मेदवारीका लागि आवश्यक हुने प्रस्तावक र समर्थक पुग्ने समितिमा उम्मेदवारी दिएको हो। उद्योग समितिमा रास्वपाका ३ सांसद छन्।

कांग्रेसबाट अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणा देउवाले उम्मेदवारी दिएका छन्। एकल उम्मेदवारी परेका कारण तीनै जना निर्विरोध सभापति चयन भएका छन्।

त्यस्तै नेकपा (एमाले)बाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहको उम्मेदवारी परेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट राजकिशोर साहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का भानुभक्त जोशी उम्मेदवार बनेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति पाएको छ। जसमा विमला सुवेदी उम्मेदवार बनेकी छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भागबण्डामा पूर्वाधार विकास समिति पाएको छ। उक्त समितिमा राप्रपाबाट दीपक सिंह उम्मेदवार बनेका छन्। राप्रपालाई समिति सभापति दिने क्रममा कोशी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा समेत सहमति बनेको छ। कोशी प्रदेश सरकारमा अब राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिनेछ। साथै राप्रपाले कोशीमा सभामुख पाउने भएको छ। केन्द्र सरकारमा समेत राप्रपाको सहभागिताको विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ।

उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट अब्दुल खान उम्मेदवार बनेका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उम्मेदवारी दिएकाले उक्त समितिको सभापति चयनका लागि भोलि (सोमबार) निर्वाचन हुने भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरू खानको साथमा भएकाले खान निर्वाचित हुने लगभग तय छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस