काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले एक महिनासम्म संसद् चल्न नसक्नुमा सरकार स्वयं दोषी रहेको आरोप लगाएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण छानबिनमा प्रतिपक्षी दलले अघि सारेको न्यायिक समिति गठनको माग पूरा गर्न सरकार बाध्य भएको भन्दै आफूहरूले अघि सारेको माग सुरुमै पूरा भएको भए एक महिनासम्म संसद् चल्नबाट वञ्चित नहुने उनको भनाइ थियो ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सङ्गठन कमिटीले धनकुटाको पाख्रीबासमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षणको उद्घाटनका क्रममा बुधबार यस्तो बताएका हुन् । ‘न्यायिक छानबिन आयोग गर्नु नै पर्ने रहेछ, संसद् चल्न नदिनुमा सरकार जिम्मेवार छ,’ नेता ज्ञवालीले भने ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गठबन्धनभित्रका पार्टीका पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम आउँदा सरकारले जोगाउने हर्कत गरेको पनि उनको आरोप थियो । यस्तै, सुन तस्करीमा माओवादी पार्टीका उपाध्यक्षको नाम आउँदा जोगाउने प्रपञ्चमा सरकार लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘टिप्पणी उठाउने जेल जाने, जो संलग्न छ, उसलाई सुनपानी छर्कने काम भएको छ ।’

यसैबीच, ज्ञवालीले कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत लिने क्रममा गरिएको व्यवहार संविधान विपरीत भन्दै उक्त कार्यलाई नाङ्गो नाचको संज्ञा दिएका छन् ।