१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने भएको छ ।

बुधबार बिहान प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नेबारे घोषणा गर्दै छन् ।

वैशाख १ गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेका आज औपचारिक घोषणा गर्न लागिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले बताए । उनका अनुसार अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ ।

योगदान रकमको ११ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी सरकारका तर्फबाट ९ दशमलव ३७ प्रतिशत जम्मा हुने छ । सरकारका तर्फबाट जम्मा गरिने रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले जम्मा गरिदिने वा त्यस्तो रकम योगदानकर्ता आफैँले जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तिमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम यसको तीन गुणासम्मको रकमको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ । त्यो रकम औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत, आश्रति परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँट हुने छ ।

कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना घटेको भन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तिमा ९ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तिमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस