काठमाडौँ । व्यापारसम्बन्धी नीतिमा महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न लैङ्गिक सोच अभिवृद्धिको खाँचो औँल्याइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा युरोपियन युनियनको इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (इटिसी) को सि-ट्रेड इनिसियटिभ्सको संयुक्त आयोजनामा भएको दुईदिने व्यापार तथा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण कार्यशालामा सरोकारवालाहरुले सो विषयमा जोड दिएका हुन् ।  

कार्यशालामा व्यापार नीतिहरूमा लैङ्गिक मूल प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन नीति निर्माता एवं अन्य सरोकारवालाहरूलाई यसबारे बुझाउने र महिलासँग सम्बन्धित व्यावसायिक सङ्घहरूलाई यससम्बन्धी नीतिगत प्रस्तावहरू तयार गर्न आवश्यक परामर्श  गरिएको थियो। 

सो अवसरमा आइटिसीद्वारा तयार पारिएको सि-ट्रेड आउटलुकले औँल्याएका विषयहरूबारे सम्बद्ध विज्ञ र सरकारी निकायका पदाधिकारी, महिला सङ्गठन र विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको थियो । 

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका लागि आफ्ना अनुभव र  सिकेका पाठहरू आदानप्रदान गरिनाका साथै महिलाहरूको सहभागितालाई व्यापार व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने उपायहरूको खोजी गरिएको थियो । महिला उद्यमीहरूलाई व्यापारको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि कार्यशालामा महिलाहरूद्वारा नै तयार पारिने नीति दस्तावेजलाई नीति निर्माताहरूसमक्ष पेस गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

सो अवसरमा आइटिसीका उपकार्यकारी निर्देशक डोरोथी टेम्बोले यस कार्यशालाले व्यापारमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने र स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महिलाको बढी पहुँचका लागि अवसर वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी व्यापार नीति नबनाई व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउन सकिँदैन भने । 

नेपालका लागि इयु डेलिगेसनकी सहयोग उपप्रमुख इलोइसा अस्टुडिलो फर्नान्डेजले महिलाहरूलाई व्यापारको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन नीतिगत सुधारका लागि प्रमुख सरोकारवाला निकायहरूबीच सामूहिक प्रयासहरू गर्नुपर्दछ भने । उनले समावेशी व्यापार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनले नेपालको अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट दिगो स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धिमा नेपालले सन्तोषजनक प्रगति गरेको बताउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलामैत्री पहललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीचको समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिए ।