२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेसमा बाढी तथा डुबान पीडितलाई दश लाख

अ+ अ-

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले बाढी तथा डुबान पीडितलाई राहत तथा उद्धारका लागि आठै जिल्लामा दश/दश लाख पठाउने भएको छ ।

प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी तथा डुबान पीडितलाई राहत तथा उद्धारका लागि सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री समिमले राहत तथा उद्धार सामग्री खरिद गर्न आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल राहत रकम ठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘प्रदेशका आठै जिल्लामा बाढी तथा डुबानको समस्या छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी तत्काललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई तत्कालका लागि राहत रकम दिने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत सङ्कलन तथा वितरणको काम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसको समन्वय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत हुनेछ ।’

राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण मधेसमा जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस