२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मातृ मृत्यु घटाउन सबैका सहयोग आवश्यक छ : मुख्य सचिव डा. अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मातृ मृत्यु घटाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको पहलले मात्र नभएर सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘नेपालमा मातृ मृत्युदरको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका विषय उच्चस्तरीय नीति संवाद’मा उनले सबैको सहयोगले मातृ मृत्यु घटाउन सकिने बताए ।

उनले विगतको तुलनामा मातृ मृत्युदर निकै राम्रो उपलब्धि हासिल भएको भए पनि सन् २०३० सम्म प्रतिलाख ७० जनामा पुर्‍याउन क्षेत्रगतरुपमा विशेष पहल गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा सहयोग गरिनुपर्ने बताए ।

मुख्यसचिव अर्यालले मातृ मृत्यु दर घटाउन स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मन्त्रालयले तयार परेको मातृ मृत्यु अध्ययनको मुख्य सार समेटिएको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तथ्यगत सारको पनि उनले सार्वजनिक गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले मातृ मृत्यु घटाउन मन्त्रालयको प्रयास रहने भन्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा थप प्रयत्नशील रहेने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा सङ्गीता कौशल मिश्राले मातृ मृत्यु अध्ययनको औचित्य, उद्देश्य, विधि तथा अध्ययनको मुख्य नतिजामाथि प्रकाश पारे । जसमा नेपालको मातृ मृत्युदर सन् २०२१ मा प्रतिलाख एक सय ५१ जनामा रहेको र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० मा प्रतिलाख ७० जनामा झार्नुपर्ने छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले मातृ मृत्युदर मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको बताए । कार्यक्रममा सहभागीले सरकारको १६औँ आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा मातृ मृत्युका बृहत् निर्धारकलाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको उचित र शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सेवाको गुणस्तरमा थप पहल गरिनुपर्ने, विकासका सबै पहलमा स्वास्थ्यलाई केन्द्र विन्दुमा राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकारलाई आवश्यकताका आधारमा निर्दिष्ट सहयोग गर्नुपर्ने, वर्गीकृत तथ्याङ्कलाई सर्वसुलभ उपलब्ध गराइनुपर्ने, सबै तहमा सरोकारवालाबीच समन्वय गरिनु पर्ने जस्तामा विषयमा उनीहरूले जोड दिए ।

कार्यक्रममा विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र र विशेष गरी मातृ मृत्यु घटाउन गरेका पहलको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रादेशिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागी रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस