२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करीबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेका सांसदहरूको माग छ । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न प्रहरीले नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । सत्तारूढ दलका नेता सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै भट्टराईले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्नुपर्ने बताए ।

‘प्रहरीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सक्दैन । फाइल उहाँको टेबुलमा छ, सरकारमै सहभागी दलको ठूलो नेता तानिएका छन् । तर, सरकार छानबिन गर्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘भन्सारका गडबडीबारे छानबिन गर्नुपर्नेछ, त्यहीँ अर्थमन्त्री बसेर छानबिन हुन्छ ?’

एमालेकै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पनि सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन हुनुपर्छ । अनि मात्रै सत्य तथ्य बाहिर आउँछ । आजै सरकारलाई निर्देशन होस्,’उनले भने ।

काँग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सत्तारूढ दल जसपाका सांसद प्रदीप यादवले लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन रु सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गरोस्, ‘ उनले भने ।

काँग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने बताएका छन् । भन्सार प्रमुखलाई पनि समितिमा बोलाएर सुन तस्करीबारे प्रस्टीकरण लिनुपर्ने धारणा राखे ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्कर गरी ल्याएको क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो । ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन बरामद भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस