काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमाथि छलफल गर्न बनाइएको उपसमितिले शान्ति प्रक्रियामा आबद्ध व्यक्ति र विषय विज्ञसँग छलफल गरेको छ।
उपसमितिले सोमबार गरेको छलफलमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आयोगका सुनुवाइ पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताए।
अन्तरिम राहत पायो भने जीवन सहज हुने भन्दै उनले राहत परिपूरण र न्यायको खोजी गर्नुपर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र यससँग सम्बन्धित संयन्त्र सन्तुष्ट भएनन् भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्न नसकिने बताए।
न्याय परिषद्को परामर्शमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित इजलास हुन्छ भन्नु असंवैधानिक हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो गर्दा सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र कटौती गरियो भन्ने सन्देश जाने बताए।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मुछिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले साक्षीलाई असुरक्षा हुन्छ कि भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताए। कतिपय परिभाषा हाम्रो आफूअनुकूल हुने नभई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको हुनपर्ने उनको भनाइ छ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले संक्रमणकालीन न्याय १७ वर्षसम्म शून्य अवस्थामा रहेको बताए।
अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले केही काम नगरेर सारमा सबैलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
