२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटर ब्याजबाट २४ हजार प्रभावित

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २३ हजार ९ सय ५९ उजुरी आएको जनाएको छ ।

गौरी बहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठन भएको अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पश्चिम नवलपरासीसहित मधेशका आठ जिल्लामा उक्त समस्या विकराल रहेको औँल्याएको हो ।

मधेसका आठ जिल्लामा मात्र १८ हजार ३ सय ५६ले निवेदन दिएको जनाउँदै कार्की आयोगले विवाह, तिलक, व्रतबन्ध, मरण आदि सामाजिक कार्यका साथै औषधोपचार, वैदेशिक रोजगारलगायतका खर्चका लागि आवश्यकता पर्ने रकमको जोहो गर्दा चर्को ब्याजसहित ऋण लिने गरेको पनि जनाइएको छ । देशका ६५ जिल्लामा यो समस्या रहेको औँल्याउँदै आयोगले वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्ममा सबैभन्दा धेरै बारामा ३ हजार ३ सय २२ निवेदन परेको उल्लेख छ ।

आयोगले जेठ १७ गते देखि असार मसान्तसम्ममा १८ सय ८२ निवेदन मेलमिलापबाट फर्छ्यौट भइसकेको जनाइएको छ । सरकारले चैत २० गते कार्की नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस