१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अर्को बैठकबाट पास गर्ने तयारी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताएकी छन् । 

उनले सोमबारको बैठकमा सो विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची भएपनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका गरेकोले ढिला भएका कारण अर्को बैठकका लागि सारिएको बताइन् ।

‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो, यसबाट प्रतिनिधिसभामा रहेको अवरोध खुलेको छ, यो नै राम्रो कुरा भयो,’ उनले भनिन्, ‘आजको कार्यसूचीमा रहेका मिटरब्याजसम्बन्धी कानूनमात्रै होइन, अरु पनि कार्यसूचीहरू स्थगित गरिएको छ । मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयकको हकमा अर्को बैठकमा पेश हुन्छ, र पास हुन्छ ।’

मिटर ब्याज पीडितहरूले महिनौँसम्म काठमाडौँका सडकमा धर्ना र सङ्घर्ष गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरी मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनकारुपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध गरी जाँचबुझ आयोगमार्फत् काम अघि बढाएको थियो । तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेकै दिन प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरुद्ध भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।

सरकारले सो प्रतिस्थापन विधेयकलाई अब विधेयककैरुपमा अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले समेत त्यससम्बन्धी विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्नेमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस